राज्यों को ये रकम केंद्रीय करों में मौजूद उनकी हिस्सेदारी के तहत दिया जाएगा
2017 के बाद सबसे कम स्टॉक, हालांकि स्टॉक बफर के मुकाबले ज्यादा
दिवाली बोनस ग्रुप-बी और ग्रुप-सी श्रेणियों के सभी कर्मचारियों को दिया जाएगा
केंद्र सरकार फाइनेंस कमीशन की सलाह के आधार पर राज्य सरकारों के उधार लेने की सीमा घटा रही है
सरकार राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए सरकार इस वित्त वर्ष 15.4 लाख करोड़ रुपये का कर्ज लेगी.
बिजली की दरें तय करने के लिए नया टैरिफ सिस्टम लागू कर रही सरकार
वार्षिक पे एंड अलाउंस रिपोर्ट के मुताबिक स्वीकृत पदों और कार्यरत कर्मचारियों की संख्या में गिरावट देखने को मिली है
आज दोपहर तीन बजे होने वाली बैठक में वित्त मामलों पर गठित संसद की स्थायी समिति अलग-अलग एसोसिएशन और एक्सपर्टस के साथ विचार विमर्श करने जा रही है.
मोटर वाहन अधिनियम के तहत अगर दोपहिया वाहन पर 4 वर्ष से ज्यादा की उम्र का बच्चा सवार है, तो उसे तीसरी सवारी के रूप में माना जाता है.
चालू वित्त वर्ष (अप्रैल-मार्च) में अब तक सरकार को केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (CPSE) से लाभांश के रूप में 8,572 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं.